उत्तराखंडदेहरादून

दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वनकर्मियों को मिलेगा आवासीय भत्ता — मुख्यमंत्री धामी का संवेदनशील निर्णय

वन संपदा की सुरक्षा में जुटे कर्मियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम, वित्त विभाग की सहमति से होगी क्षेत्रों की पहचान

देहरादून, ( दिलीप शर्मा ) :  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक और संवेदनशील निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने वन विभाग के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को अब आवासीय भत्ता प्रदान करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “हमारे वनकर्मी प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा और वन्यजीवों की रक्षा में कठिन परिस्थितियों में दिन-रात कार्य करते हैं। दूरस्थ चौकियों पर तैनाती के दौरान उन्हें अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है और आवास की व्यवस्था करना उनके लिए बड़ी चुनौती होती है। सरकार ने उनकी इस कठिनाई को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां तैनात वनकर्मियों को आवासीय भत्ता दिया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह निर्णय उन वनकर्मियों के लिए राहत लेकर आएगा जो प्रदेश के जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा में लगातार जुटे रहते हैं। शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां यह सुविधा लागू होगी।

वन विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल का आभार व्यक्त किया है। वनकर्मियों का कहना है कि इस निर्णय से उन्हें अपने परिवारों की देखभाल करने में आसानी होगी और वे राज्य की वन संपदा की सुरक्षा में और अधिक समर्पण भाव से कार्य कर सकेंगे।

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