उत्तराखंडऋषिकेश

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 12 वार्डों में वन भूमि पर कार्यवाही को लेकर नगर निगम का पक्ष स्पष्ट

03 जनवरी को होगी विशेष बोर्ड बैठक, मानवीय पहलुओं पर होगा मंथन

ऋषिकेश, 02 जनवरी (दिलीप शर्मा): महापौर कार्यालय कक्ष, आईएसबीटी परिसर, नगर निगम ऋषिकेश में आज दिनांक 02 जनवरी 2026 को माननीय महापौर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता का उद्देश्य नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग की भूमि पर स्थित 12 वार्डों में वन विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर नगर निगम का पक्ष स्पष्ट करना एवं आगामी रणनीति की जानकारी देना रहा।

 

न्यायालय के आदेश का अनुपालन

माननीय महापौर ने प्रेस को अवगत कराया कि वर्तमान में वन विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। नगर निगम न्यायालय के आदेशों का पूर्ण सम्मान करता है।

12 वार्ड सीधे तौर पर प्रभावित

उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही से नगर निगम के 12 वार्ड सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जहाँ वन भूमि पर वर्षों से नागरिकों की बसावट रही है। इससे बड़ी संख्या में परिवारों के सामने विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

जनहित एवं मानवीय दृष्टिकोण पर चिंता

महापौर ने कहा कि नगर निगम प्रशासन कानून के दायरे में रहते हुए जनहित और मानवीय पहलुओं को लेकर गंभीर है। इतनी बड़ी आबादी के विस्थापन से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक और मानवीय समस्याओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

03 जनवरी को विशेष बोर्ड बैठक

इस संवेदनशील विषय पर गहन चर्चा एवं प्रभावित नागरिकों के हितों की रक्षा हेतु कानूनी व प्रशासनिक विकल्पों पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 03 जनवरी 2026 को नगर निगम की एक विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की जाएगी।

महापौर का बयान

महापौर ने कहा—
“शहर के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कल होने वाली बोर्ड बैठक में सभी पार्षदों एवं अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी।”

प्रेस को दी जाएगी पुनः जानकारी

महापौर ने बताया कि कल होने वाली विशेष बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों से मीडिया एवं आमजन को पुनः अवगत कराया जाएगा।

Related Articles

Back to top button