आपदा प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित पुनर्वास हो प्राथमिकता : कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल
ऋषिपर्णा सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक, आपदा से हुई क्षति और राहत कार्यों की ली समीक्षा

देहरादून, 29 सितंबर– कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने सोमवार देर शाम ऋषिपर्णा सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए आपदा से हुए नुकसान और राहत-पुनर्वास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित के साथ खड़ी है और जनता की सुरक्षा एवं सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मंत्री ने दिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश
मंत्री उनियाल ने जिला प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि आपदा से क्षति को भविष्य में कम करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि—
प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, विद्युत, खाद्यान्न और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता पर बहाल किया जाए।
नदी-नालों और प्राकृतिक ड्रेनेज क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित किया जाए।
अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासनिक स्तर से सख्त कार्रवाई हो।
प्रभावित लोगों को भवन, भूमि, जनहानि, पशु हानि एवं फसलों की क्षति संबंधी सहायता राशि का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाए।
आपदा से हुई क्षति का ब्यौरा
बैठक में जिलाधिकारी सविन बंसल ने मंत्री को आपदा से हुई क्षति और राहत कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 व 16 सितंबर की अतिवृष्टि में—
31 लोगों की मृत्यु, 3 घायल और 1 व्यक्ति लापता हुआ।
38 पक्के भवन पूर्णतः व 95 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, साथ ही 41 कच्चे मकान और 6 गौशालाएं प्रभावित हुईं।
स्वास्थ्य विभाग के 7 केंद्र, पेयजल निगम की 11 योजनाएं, जल संस्थान की 38 योजनाएं और सिंचाई विभाग की 57 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुईं।
लोक निर्माण विभाग की 150 सड़कें, 13 पुलिया व 4 कलवट क्षतिग्रस्त हुए।
पीएमजीएसवाई की 54 सड़कों और वन विभाग की 40 पुलियाओं को नुकसान पहुंचा।
कृषि क्षेत्र में 39 गांवों की 182.71 हैक्टेयर भूमि प्रभावित हुई।
हेलीकॉप्टर से किया गया राहत एवं रेस्क्यू
डीएम ने बताया कि आपदा प्रभावित गांव फूलेत व छमरौली में सड़क अवरुद्ध होने पर बीमार लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया तथा राशन और राहत सामग्री भी हेली से भेजी गई। वर्तमान में सभी क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर सड़क, पेयजल और विद्युत की सुविधा बहाल कर दी गई है, जबकि स्थायी व्यवस्था के लिए विभागों ने कार्य शुरू कर दिया है।
बैठक में रहे अधिकारी
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि.रा) के.के. मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, डीडीओ सुनील कुमार, डीडीएमओ ऋषभ कुमार, डीआईओ एनआईसी अंकुश पांडेय सहित लोनिवि, पीएमजीएसवाई, विद्युत, पेयजल, कृषि, सिंचाई, उद्यान आदि विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।