हल्द्वानी (दिलीप शर्मा) : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमबी इंटर कॉलेज, हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पशुपालन एवं सब्जी उत्पादन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के तहत 16.97 करोड़ रुपये, तथा एनआरएलएम समूहों के तहत 75.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित यह मेला सहकारिता आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देगा। ‘सहकारिता से पर्यटन विकास’ थीम पर आधारित सात दिवसीय मेले में सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के साथ ईको-पर्यटन, होमस्टे प्रबंधन, स्थानीय व्यंजन और कृषि उत्पादों से जुड़े विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने सहकारिता क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियाँ डिजिटल प्रणाली से संचालित हैं। 24 समितियाँ जन औषधि केंद्र, जबकि 640 समितियाँ कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्यरत हैं। राज्य की 5511 समितियों में से 3838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड किया जा चुका है।
सीएम धामी ने कहा कि फरवरी 2023 से अब तक 800 नई PACS, 248 डेयरी समितियाँ और 116 मत्स्य समितियाँ गठित की गई हैं। मिलेट मिशन के तहत किसानों से मंडुवा की खरीद दर 48.86 रुपये प्रति किलो की गई है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों और समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण और सहकारी समितियों के माध्यम से 1 लाख रुपये का फसली ऋण दिया जा रहा है।
महिला सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 1.68 लाख से अधिक महिलाएँ आज “लखपति दीदी” बन चुकी हैं, जो प्रदेश की सामूहिक प्रगति का प्रतीक है।
हल्द्वानी क्षेत्र में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में योग एवं आयुष अस्पताल, अंबेडकर पार्क, ओपन जिम जैसे कई जनकल्याणकारी प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। रिंग रोड, हल्द्वानी–लालकुआं बाईपास, मल्टीस्टोरी पार्किंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पोलिनेटर पार्क, एस्ट्रो पार्क तथा रेलवे और हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार से कनेक्टिविटी को मजबूती मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। धर्मांतरण और दंगा विरोधी कानूनों के चलते 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त कराई गई है और मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया है। भ्रष्टाचार विरोधी नीति के तहत 200 से अधिक आरोपी जेल भेजे गए हैं।
कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, राम सिंह कैड़ा, दर्जाधारी मंत्री सुरेश भट्ट सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ उपस्थित रहीं।
