वन भूमि प्रकरण पर नगर निगम सख्त, 12 वार्डों को लेकर बुलाई गई विशेष बोर्ड बैठक

ऋषिकेश, 03 जनवरी (दिलीप शर्मा): माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन विभाग की भूमि से संबंधित हालिया आदेशों के अनुपालन को लेकर नगर निगम प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाते हुए शुक्रवार को एक विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की। बैठक का मुख्य फोकस नगर निगम सीमा में आने वाले 12 वार्डों की स्थिति पर रहा, जहां वर्तमान में वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दशकों से इन क्षेत्रों में निवास कर रहे हजारों परिवारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित सर्वोपरि है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नगर निगम हर संभव प्रयास करेगा।

विधिक विकल्पों पर हुआ विचार-विमर्श
बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गहन अध्ययन कर नियमानुसार सभी वैधानिक कदम तत्काल उठाए जाएंगे। इस क्रम में माननीय महापौर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली प्रस्थान करेगा, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन एवं आगे की रणनीति को लेकर विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया जाएगा।

प्रशासन और वन विभाग के बीच समन्वय पर जोर
बैठक में प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को राहत पहुंचाने तथा वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए नगर निगम प्रशासन और वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय एवं संवाद स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया।

नगर निगम प्रशासन का बयान

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया, “हम माननीय न्यायालय के आदेशों का पूर्ण सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा करना भी हमारा प्राथमिक दायित्व है। नियमों के दायरे में रहकर हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ताकि 12 वार्डों के निवासियों को न्यूनतम असुविधा हो और उनका पक्ष मजबूती से रखा जा सके।”

अंत में नगर निगम प्रशासन ने सभी नागरिकों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि इस संवेदनशील मामले में प्रशासन पूरी संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहा है।