मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री चौहान से की मुलाकात, 184 ग्रामीण सड़कों को मिली स्वीकृति
✦ मुख्य बिंदु (Highlights)
- 184 ग्रामीण सड़कों हेतु 1700 करोड़ की स्वीकृति
- कुल सड़क लंबाई — 1228 किमी
- आपदा में 946 सड़कें व 15 पुल क्षतिग्रस्त
- पुनर्निर्माण के लिए 650 करोड़ की आवश्यकता
- 5900 घरों की मरम्मत हेतु सहायता का आग्रह
- किसानों की फसल सुरक्षा हेतु 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ की मांग
- आरकेवीवाई के तहत घेराबंदी कार्य को सहमति
- नमामि गंगे–स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु 98 करोड़ शीघ्र जारी करने का अनुरोध
नई दिल्ली/उत्तराखंड,10दिसंबर(दिलीप शर्मा): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उत्तराखण्ड में कृषि व ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है, जिनकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा में राज्य की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण हेतु लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने लगभग 5900 क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए भी केंद्र से धन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत वर्ग के हैं और जंगली जानवरों से फसलों का नुकसान एक प्रमुख चुनौती है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र का आभार व्यक्त करते हुए आगामी 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने अग्रिम धनराशि जारी करने का आश्वासन दिया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पीएम–आरकेवीवाई योजना अंतर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान तथा नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वर्ष 2025–26 की स्वीकृत 98 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा।
बैठक में सांसद महेंद्र भट्ट, कृषि एवं किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी, पीएमजीएसवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय, उत्तराखण्ड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
