प्रधानमंत्री के निर्देश पर जम्मू-कश्मीर में एचआरडीएस इंडिया करेगा पुनर्वास कार्य

नई दिल्ली /श्रीनगर –  जम्मू-कश्मीर सरकार ने ऑपरेशन सिंधूर के अंतर्गत पाहलगाम आतंकी हमले से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। इस योजना के तहत 1,500 स्मार्ट हाउस नि:शुल्क बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यह परियोजना एचआरडीएस इंडिया के सहयोग से शुरू की गई है।

राजभवन, श्रीनगर में आयोजित समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में जम्मू-कश्मीर सरकार और एचआरडीएस इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। सरकार की ओर से डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार (आईएएस) और कश्मीर के अतिरिक्त आयुक्त अंशुल गर्ग (आईएएस) ने दस्तखत किए, जबकि एचआरडीएस इंडिया की ओर से संस्थापक सचिव अजी कृष्णन ने हस्ताक्षर किए।

परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

• स्मार्ट हाउस का डिजाइन:
  प्रत्येक मकान 702 वर्ग फुट का, दो मंजिला और तीन शयनकक्षों वाला होगा।

• आधुनिक सुविधाएँ:
  मुफ्त इंटरनेट (बीएसएनएल सहयोग से), स्वास्थ्य व शैक्षणिक जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता प्रशिक्षण।

• दीर्घकालिक गारंटी:
  प्रत्येक मकान पर 30 वर्ष की गारंटी व हर पाँच साल में निःशुल्क रंगाई-पुताई।

• मानवीय पहलू:
  प्रत्येक परिवार को 15 वर्ष का जीवन बीमा, मासिकस्वास्थ्य जांच व डिजिटल कनेक्टिविटी।

• लाभार्थी:
  पाहलगाम हमले में घर गंवाने वाले परिवार, मृतकों के परिजन, 1947 से अब तक आतंकी घटनाओं से प्रभावित परिवार, तथा हालिया बाढ़ पीड़ित।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान

“यह पहल प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। ये मकान केवल ढांचा खड़ा करने का कार्य नहीं, बल्कि सपनों का पुनर्निर्माण और प्रभावित परिवारों के जीवन में नई शुरुआत है। यह परियोजना मानवीय पीड़ा को कम करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।”

आगे की प्रक्रिया

निर्माण कार्य एक माह के भीतर प्रारंभ होगा। एचआरडीएस इंडिया और दोनों संभागों के आयुक्त मिलकर लाभार्थियों की पहचान करेंगे। प्रशिक्षित स्वयंसेवक प्रत्येक परिवार से मासिक मुलाकात कर सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे।

उपस्थित रहे 

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू-कश्मीर सरकार और एचआरडीएस इंडिया के बीच हुए एमओयू पर हस्ताक्षर का साक्षी बनते हुए। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप के. भंडारी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार (आईएएस), अतिरिक्त आयुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग (आईएएस), एचआरडीएस इंडिया के संस्थापक सचिव अजी कृष्णन, प्रशासक सरिता पी. मेनन, सीएसआर निदेशक जी. स्वराज कुमार तथा ग्लोबल इनिशिएटिव्स के चेयरमैन संजय भटनागर भी उपस्थित रहे।