देहरादून, 20 दिसम्बर (दिलीप शर्मा): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पलायन राज्य के लिए लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन पिछले चार–पाँच वर्षों में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत ऋण लेने वाले पात्र लाभार्थियों को अनुदान (सब्सिडी) प्रदान की जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्यभर में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जाए, जिनमें देश और विदेश में कार्यरत प्रवासियों को आमंत्रित कर रिवर्स पलायन से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए तथा उनके सुझाव भी लिए जाएं। इसके साथ ही आयोग के सदस्यों को अन्य राज्यों में जाकर रिवर्स पलायन से जुड़े नवाचारों और सफल प्रयासों का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रियुगीनारायण की तर्ज पर राज्य में 25 नए स्थलों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्थलों पर सभी मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए लघु उद्योगों के संवर्धन पर भी जोर दिया गया।
ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रिवर्स पलायन का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। अब तक लगभग 6,282 लोग अपने गांवों में वापस लौट चुके हैं, जिनमें देश और विदेश से लौटे लोग भी शामिल हैं। अधिकतर लोग पर्यटन एवं लघु उद्योगों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
बैठक में आयोग के सदस्यों ने रिवर्स पलायन को और गति देने के लिए कई रचनात्मक सुझाव भी प्रस्तुत किए। बैठक में सचिव विनय शंकर पाण्डेय, धीराज गर्ब्याल, डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी. रविशंकर, अपर सचिव श्रीमती अनुराधा पाल सहित आयोग के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
