ऋषिकेश, 28 फरवरी (दिलीप शर्मा): डॉ प्रेमचंद अग्रवाल के ऋषिकेश स्थित कैंप कार्यालय में बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत उत्तराखंड वन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की कि 70-80 वर्षों से निवास कर रहे लोगों को बेदखल न किया जाए तथा प्रभावित परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील और न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समिति के सदस्यों ने कहा कि लंबे समय से बसे परिवारों के समुचित पुनर्वास एवं समाधान के लिए सरकार को सकारात्मक पहल करनी चाहिए।
इस अवसर पर डॉ. अग्रवाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण का समाधान या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्तर से संभव है अथवा सरकार के स्तर से। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धरना स्थल पर बार-बार सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा इस विषय पर लगातार सरकारी स्तर पर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने दो बार क्षेत्रीय पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से भेंट कर विषय की गंभीरता से जानकारी दी है। मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया है।
ज्ञापन सौंपने वालों में संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश जुगलान, पार्षद हर्षवर्धन रावत, गोविंद सिंह रावत, दिनेश शर्मा, राजेश चमोली, रामप्रसाद उनियाल सहित भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, मंडल महामंत्री पुनिता भंडारी एवं पिंकी धस्माना उपस्थित रहे।
