राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य

टिहरी गढ़वाल, 09 मई (सू.वि.):जनपद टिहरी गढ़वाल में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में सभी राशन कार्ड धारकों एवं यूनिटों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराई जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी मनोज डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ‘मेरा केवाईसी’ ऐप जारी किया गया है।

ई-केवाईसी के लिए निर्धारित की गई आवश्यक शर्तें

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। जिस सदस्य की ई-केवाईसी की जानी है, उसका आधार नंबर होना आवश्यक है। साथ ही आधार से पंजीकृत सक्रिय मोबाइल नंबर होना भी अनिवार्य है, क्योंकि सत्यापन हेतु उसी नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।

उन्होंने बताया कि फेस ऑथेंटिकेशन के लिए स्मार्टफोन का कैमरा अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए तथा ई-केवाईसी के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बेहतर होनी चाहिए।

उचित दर की दुकानों पर भी उपलब्ध रहेगी सुविधा

जिन लाभार्थियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी करने में कठिनाई हो रही हो, वे अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ नजदीकी उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाकर भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं।

ऐसे करें ‘मेरा केवाईसी ऐप’ के माध्यम से ई-केवाईसी

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर, एप स्टोर अथवा आधिकारिक वेबसाइट से ‘मेरा केवाईसी’ ऐप डाउनलोड एवं इंस्टॉल करें। इसके बाद ‘AadhaarFaceRD’ ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करना होगा।

ऐप में लॉगिन करने के बाद “Select State” में “Uttarakhand” का चयन करें तथा “Verify Location” पर क्लिक करें। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करने पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद लाभार्थी की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

इसके उपरांत “Face KYC” विकल्प पर क्लिक करते ही मोबाइल कैमरा चालू हो जाएगा। लाभार्थी को कैमरे के सामने समान दूरी बनाकर देखते हुए आंखों की पलकें झपकानी होंगी। प्रक्रिया पूर्ण होते ही ई-केवाईसी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी।

सभी राशन कार्ड धारकों से अपील

जिला पूर्ति अधिकारी मनोज डोभाल ने सभी राशन कार्ड धारकों से समय रहते अपनी एवं परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने की अपील की है, ताकि भविष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त होते रहें।